Budget 2024: मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, सरकार कर रही है हाउसिंग स्कीम पर विचार
Budget 2024, Housing Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर के लिए बड़ी घोषणा की है. जानिए बड़ी घोषणा.
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Budget 2024 PM Awas Yojna: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट भाषण पढ़ रही हैं. वित्त वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट भाषण में सरकार के पिछले पांच साल में इंफ्रास्ट्रक्चर काम का जिक्र किया है. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार आने वाले सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए जा रहे हैं. साथ ही पीएम आवास के तहत 70% मकान महिलाओं को दिए गए हैं. अगले पांच साल में गरीबों के लिए दो करोड़ नए घर बनाएंगे. इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी हाउंसिंग स्कीम पर भी काम किया जा रहा है.
Budget 2024: तीन करोड़ घर कराए गए मुहैया, पांच साल में बनाएंगे दो करोड़ नए घर
बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,'कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए. पीएम आवास योजना के तहत अगले पांच साल में दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे. इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम पर विचार किया जा रहा है. रूफ टॉप सोलर योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने दी जाएगी.इससे देश में बिजली की समस्या से निपटने में काफी मदद मिलेगी'
Budget 2024: महिलाओं के दिए गए 70 फीसदी मकान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे कहा, 'ग्रामीण इलाकों में PM AWAS के तहत 70% मकान महिलाओं को दिए गए हैं. सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे किए जा रहे हैं.' संसद में अंतरिम बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है.'
पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की थी 540 करोड़ रुपए की पहली किश्त
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत ग्रामीण आवास योजना के एक लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को आकार, क्षमता, कौशल और नियामकीय ढांचे के लिहाज से तैयार करेगी.
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